वैवाहिक सम्बन्ध को जारी रखने की असंभव स्थिति (Irretrievable Breakdown of Marriage) में सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तलाक की Decree (डिक्री) जारी कर सकता है. इसमें आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने का इंतज़ार भी नहीं करना होगा
Image Credit: my-lord.inजस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली इस पांच सदस्यीय पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी शामिल रहें
Image Credit: my-lord.inशिल्पा शैलेश और वरुण श्रीनिवासन ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उन्हें तलाक़ दे दे. SC में 29 जून, 2016 को जस्टिस शिव कीर्ति सिंह और जस्टिस आर भानुमति (दोनों सेवानिवृत्त) की पीठ ने एक ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को संविधान पीठ को भेजा था
Image Credit: my-lord.inChief Justice ने इस मामले में जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता में 5 सदस्य संविधान पीठ का गठन किया और लंबी सुनवाई और दलीलें सुनने के बाद संविधान पीठ ने 29 सितंबर, 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था
Image Credit: my-lord.inइस धारा के तहत पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं. लेकिन मुकदमों की अधिक संख्या के चलते जज के सामने आवेदन सुनवाई के लिए आने में समय लग जाता है. इसके बाद तलाक का पहला मोशन जारी होता है, लेकिन दूसरा मोशन यानी तलाक की औपचारिक डिक्री हासिल करने के लिए 6 महीने के इंतजार करना होता है
Image Credit: my-lord.inयह सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है. इसके अनुसार, SC अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री जारी कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरुरी हो
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