'समान नागरिक संहिता' शादी, तलाक, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी राइट्स आदि को लेकर एक समान कानून है जिसका पालन हर धर्म, जाति, लिंग और समुदाय करेगा; इसका असर धर्मों के पर्सनल लॉ पर पड़ेगा
Image Credit: my-lord.inकुछ समय पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने परिवार के हार सदस्य हेतु अलग कानून नहीं हो सकता है; उन्होंने याद दिलाया कि संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है
Image Credit: my-lord.inऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का विरोध करते हुए विधि आयोग से कहा है कि यदि यह देश में लागू होता है तो आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को इसके क्षेत्राधिकार से अलग रखा जाना चाहिए; उनके पर्सनल लॉ उनकी पहचान हैं
Image Credit: my-lord.inदिल्ली में एक नेशनल सिख कॉन्क्लेव हुआ जिसमें सरकार से इस बारे में बात करने हेतु एक समिति का गठन हुआ; विरोध या सहमति दर्ज करने हेतु यह समिति सरकार के ड्राफ्ट का इंतजार कर रही है
Image Credit: my-lord.inAIMPLB की तरह जमीयत ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। विधि आयोग से जमीयत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर निशाना साधा जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे
Image Credit: my-lord.inमेंगलुरु कैथोलिक सभा केंद्रीय समिति ने केंद्र सरकार से देश में अल्पसंख्यकों और अन्य समुदायों के बीच ‘‘भ्रम पैदा करने’’ के बजाय यूसीसी पर एक मसौदा कानून लाने को कहा है
Image Credit: my-lord.inप्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद केंद्र सरकार ने अनौपचारिक रूप से एक GoM का गठन किया है जो यूसीसी को देश में लागू करने हेतु काम करेगी
Image Credit: my-lord.inपूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में गठित किए गए इस अनौपचारिक GoM में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अर्जुन राम मेघवाल और जी किशन रेड्डी शामिल हैं
Image Credit: my-lord.inदेश के विधि आयोग ने सभी को एक महीने का समय दिया था कि वो इस मुद्दे पर अपना मत उसे बताएं जिसके आधार पर वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे. मत बताने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है
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