भारतीय समाज में कई कुरीतियां थी जिन्हें वक़्त से साथ सुधारा गया, जिनमे से एक थी विधवाओं को पुनर्विवाह की इजाजत न देना, लेकिन बाद में उन्हें विवाह की इजाजत भी मिली और इसके लिए कानून भी बनाया गया
Image Credit: my-lord.inहिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 भारत में हिन्दू विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह की इजाजत देता है और साथ ही इसे कानूनी मान्यता भी प्रदान करता है. इस अधिनियम के बाद से न सिर्फ उन्हें पुनर्विवाह हेतु कानूनी मान्यता मिली बल्कि सामाजिक मान्यता भी मिलने लगी
Image Credit: my-lord.inहिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत विधवा महिलाओं को शादी के अधिकार के साथ ही उन्हें वो सब अधिकार प्रदान होते है तो किसी अन्य महिला को शादी के बाद मिलते हैं
Image Credit: my-lord.inइस कानून के तहत उन पुरुषों को भी सुरक्षा प्रदान की गयी है, जो विधवा महिलाओं से विवाह करते हैं. इसके साथ ही इस कानून में विधवा महिला को पिछली शादी से मिली विरासत व अधिकार प्राप्त करने का प्रावधान भी किया गया है
Image Credit: my-lord.inभारत में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में लागू हुआ था. इस कानून को लागू कराने के लिए महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों का बड़ा असर रहा. उन्ही के नेतृत्व में हिन्दू विधवा महिलाओं को विवाह का अधिकार देने के लिए लड़ाई लड़ी गयी, और 16 जुलाई, 1856 को ये कानून पारित हुआ और 26 जुलाई, 1856 को लागू भी हो गया
Image Credit: my-lord.inभारत के पहले गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को इम्प्लीमेंट किया था। इस अधिनियमन के लागू होने के उपरान्त इस तरह का पहला विवाह 7 दिसंबर 1856 को उत्तरी कलकत्ता में सम्पन्न हुआ
Image Credit: my-lord.inकर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले में विधवा महिला के दूसरी शादी कर लेने पर पहले पति की संपत्ति पर दावे को पर कहा कि भले ही विधवा महिला ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन इससे उसका मृत पति ( पहले पति) की संपत्ति पर हक खत्म नहीं हो जाता
Image Credit: my-lord.inपति की संपत्ति पर हक के सम्बन्ध में, सुप्रीम कोर्ट ने महिला के संपत्ति पर सीमित अधिकार को लेकर कहा की यदि पति के जिंदा रहते किसी संपत्ति पर उसका सीमित अधिकार है और पति के जीवित रहते उस संपत्ति की देखभाल का काम वही करती रही है तो पति की मौत के बाद उस संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार हो जाएगा
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में स्पस्ट रूप से कहा कि पति की मौत के साथ ही महिला का संपत्ति पर सीमित अधिकार पूर्ण अधिकार में बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते समाया हिंदू उत्तराधिकार कानून-1956 के सेक्शन 14(1) का हवाला दिया था
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