उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में बच्चा गोद लेने से संबंधित मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मुस्लिम अपने व्यक्तिगत कानूनों के तहत नाबालिग बच्चे को गोद लेने की मांग नहीं कर सकते हैं, उन्हे भी किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) (जेजे एक्ट) के नियमों का पालन करना होगा
Image Credit: my-lord.inजस्टिस सुभाशीष तालापात्रा और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ ने यह टिप्पणी बच्चे को गोद लेने का दावा करने वाले दंपति से नाबालिग लड़की को उसके पिता के पास बहाल करने का आदेश पारित करते हुए किया
Image Credit: my-lord.inअदालत के अनुसार, आमतौर पर इस्लामिक देशों में गोद लेने के बजाय नाबालिग को संरक्षण प्रदान की जाती है ताकि उनकी देखभाल और सुरक्षा होती रहे. इस प्रकार, गोद लेने का दावा कानून में टिकाऊ नहीं है"
Image Credit: my-lord.inयाचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर कर अपनी नाबालिग बेटी की कस्टडी बहाल करने की मांग की थी. याचिका में नाबालिग, जो वर्तमान में लगभग 12 वर्ष की है, उसे वर्ष 2015 से अवैध रूप से प्रतिवादी द्वारा कस्टडी में रखा गया है
Image Credit: my-lord.inयाचिकाकर्ता के मुताबिक कई प्रयासों के बाद भी उन्हे अपनी बेटी से नहीं मिलने दिया गया. पुलिस और बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) में शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई
Image Credit: my-lord.inयाचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत गोद लेने की मान्यता नहीं है. यहां तक कि 'रिश्तेदारी संबंध' को भी नया और स्थायी पारिवारिक संबंध बनाने के लिए मान्यता नहीं दी जाती है
Image Credit: my-lord.inकोर्ट के अनुसार हिंदू कानून के विपरीत मुस्लिम कानून में बच्चे को गोद लेने की कोई प्रथा नहीं है, जिसे पक्षकारों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है. जेजे एक्ट में गोद लेने की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है, जिसका उपयोग मुसलमानों द्वारा भी किया जा सकता है
Image Credit: my-lord.inसुनवाई के दौरान शबनम हाशमी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का भी जिक्र अदालत ने किया
Image Credit: my-lord.inहमारे देश में बच्चा गोद लेने से संबंधित कई नियम किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) (जेजे एक्ट), 2000 के धारा 41 में निर्धारित किए गए हैं
Image Credit: my-lord.inअदालत ने कहा कि "गोद न लेने की स्थिति में नाबालिग बच्चे की कस्टडी को अवैध कस्टडी कहा जा सकता है"
Image Credit: my-lord.inअदालत ने कहा कि लंबे समय से साथ रहने के कारण नाबालिग को प्रतिवादी के प्रति भावनात्मक संबंध उत्पन्न हो गए हैं लेकिन याचिकाकर्ता के अधिकार और बच्चे के 'सर्वोत्तम हित' के लिए नाबालिग की कस्टडी याचिकाकर्ता के पास होनी चाहिए
Image Credit: my-lord.inअदालत के अनुसार "सिर्फ इसलिए कि प्रतिवादी ने कुछ समय या लंबे वक्त तक बच्चे की देखभाल की है, वे बच्चे की कस्टडी को बरकरार नहीं रख सकते. अगर याचिकाकर्ता को कस्टडी बहाल नहीं की जाती है, तो अदालत बच्चे और माता-पिता दोनों को वंचित कर देगी
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