2012 के एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि उन्हें 'छुआछूत' करने की वजह से लाखों रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा
Image Credit: my-lord.inमद्रास बार एसोसिएशन (MBA) के एक सदस्य ने 2012 में, एक वरिष्ठ अधिवक्ता के बेटे को एसोसिएशन के ऑफिस से पानी नहीं पीने दिया
Image Credit: my-lord.inबता दें कि एमबीए के सदस्य ने वरिष्ठ अधिवक्ता के बेटे को, जो खुद एक जूनियर लॉइअर थे, इसलिए पानी नहीं पीने दिया क्योंकि वो मद्रास बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे
Image Credit: my-lord.inबता दें कि 2012 में घटित इस घटना पर फैसला सुनाते समय मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमणियम ने कहा है कि इस तरह पानी न पीने देना 'छुआछूत' का ही एक प्रकार है और यह गलत है
Image Credit: my-lord.inमद्रास उच्च न्यायालय का यह कहना है कि क्योंकि बार एसोसिएशन का कार्यालय कोर्ट परिसर के अंदर है, वो इस तरह आधारभूत सुविधा के इस्तेमाल को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते हैं
Image Credit: my-lord.inबार एसोसिएशन ने केस खत्म करने के लिए कहा कि याचिकाकर्ता के बेटे, जिनके साथ यह मामला हुआ था, उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है; इसपर अदालत ने बोला कि किसी के देहांत से सामाजिक मुद्दे का अंत नहीं माना जा सकता है
Image Credit: my-lord.inअदालत ने मद्रास बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता पांडियन से कहा है कि उन्हें याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता एलीफेंट जी राजेन्द्रण को पांच लाख रुपये देने होंगे
Image Credit: my-lord.inभारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में यह स्पष्ट किया गया है कि 'छुआछूत' समाप्त (Abolish) कर दिया गया है, किसी भी प्रकार से इसका अभ्यास करना निषेध है और इससे जुड़ी कोई भी गतिविधि करना एक दंडनीय अपराध है
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