वकीलों के हितों को संरक्षित करने हेतु उनके लिए एक खास कानून है जिसका नाम 'अधिवक्ता अधिनियम, 1961' (The Advocates Act, 1961) है
Image Credit: my-lord.in2021 में भारत के बार काउंसिल ने वकीलों की सुरक्षा और उनके हितों के लिए 'अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2021' (The Advocates Protection Bill, 2021) जारी किया जिसमें कुल 16 धाराएं हैं
Image Credit: my-lord.inविधेयक की धारा 11 के तहत अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई या गिरफ़्तारी सिर्फ तब होगी जब एक मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) से विशेष आदेश (special order) आएगा
Image Credit: my-lord.inवकील के खिलाफ मामला आने पर पुलिस अधिकारी सारी जानकारी को लिखकर सबसे पहले नजदीकी मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट दिखाता है जिसके बाद मैजिस्ट्रेट मामले में एक प्रारम्भिक जांच करते
Image Credit: my-lord.inइस जांच के दौरान मैजिस्ट्रेट वकील को भी एक नोटिस जारी करते हैं और उसे अपनी बात कहने और अपने पक्ष को रखने का मौका दिया जाता है
Image Credit: my-lord.inअधिवक्ता के खिलाफ फर्जी एफआईआर पर उन्हें तुरंत जमानत दी जा सकती है और दोषी को जुर्माना देना पड़ेगा जिसकी कीमत दो लाख से दस लाख रुपये के बीच होगी।
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