भारतीय संविधान में निहित 'उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954' के तहत एक उच्च न्यायालय की सैलरी और अन्य विशेषाधिकारों के बारे में बताया गया है
Image Credit: my-lord.inइस अधिनियम के अनुसार हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को हर महीने ढाई लाख रुपये (Rs 2,50,000/-) सैलरी मिलती है, उनकी पेंशन पंद्रह लाख रुपये (Rs 15,00,000/-) प्रति साल है
Image Credit: my-lord.inहाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को डियरनेस रिलीफ, बीस लाख रुपये ग्रैच्युटी, आठ लाख रुपये साज-सज्जा भत्ता, 34 हजार रुपये प्रति माह सत्कार भत्ता और सैलरी का 24% मकान किराया भत्ता के रूप में मिलता है
Image Credit: my-lord.inउच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दो लाख पच्चीस हजार रुपये (Rs. 2,25,000/-) प्रति माह सैलरी मिलती है और साढ़े तेरह लाख रुपये (Rs. 13,50,000/-) पेंशन दी जाती है
Image Credit: my-lord.inहाईकोर्ट जज को डियरनेस अलाउएंस, बीस लाख रुपये (Rs 20,00,000/-) ग्रैच्युटी, छह लाख रुपये 'साज-सज्जा भत्ता', 27 हजार रुपये (Rs 27,000/-) 'सत्कार भत्ता' और सैलरी का 24 प्रतिशत 'मकान किराया भत्ता' के तौर पर मिलता है
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