सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में अनुसूचित जाति की कैटेगरी में सब-कैटेगरी बनाने को लेकर अपनी सहमति जता दी है.
Image Credit: my-lord.in2004 के ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिए अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बदल दिया है
Image Credit: my-lord.inइस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में सभी जातियां एक ही वर्ग की हैं और उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता.
Image Credit: my-lord.inसंविधान के अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.
Image Credit: my-lord.inसंविधान के अनुच्छेद 341(1) के अनुसार, राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श पर, किसी राज्य में वहां की स्थानीय जाति, नस्ल और जनजाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने को अधिसूचना जारी कर सकती हैं.
Image Credit: my-lord.inवहीं अनुच्छेद 341(2) के अनुसार, संसद 341(1) के तहत अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति को उस सूची में शामिल या बाहर कर सकती है.
Image Credit: my-lord.inलेकिन 341(1) में शामिल जातियों को किसी अन्य अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inवहीं संविधान के अनुच्छेद 366(24) में आर्टिकल 341 में शामिल अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है.
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