जो व्यक्ति वेतन से अलग काम करने के लिए किसी तरह की धन या संपत्ति लेता है रिश्वत कहलाता है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (The Prevention of Corruption Act, 1988) की धारा 7, 8, 11 और 12 के तहत ये रिश्वत की श्रेणी में आएगा. कानूनी से रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही जुर्म है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7.
Image Credit: my-lord.inअगर कोई लोक सेवक (Public Servant) किसी से अपने लिए या किसी ओर के लिए पैसे लेता है या लेने की कोशिश करता है तो वह रिश्वत की श्रेणी में आएगी. इसके लिए तीन से सात साल तक की सजा और आर्थिक जुर्माना लग सकता है.
Image Credit: my-lord.inकिसी लोक सेवक (Public Servant) द्वारा अवैध काम करने के लिए कोई उपहार लेना जैसे की पैसा, जेवरात या कोई और चल या अचल संपत्ति भी रिश्वत की श्रेणी में आएगा. इसके तहत कम से कम पांच साल की जेल से लेकर दस साल तक की सजा हो सकती है,आर्थिक जुर्माना भी लगा सकता है. जब किसी को उचित और वैध काम के लिए उपहार दिया जाए तो वह रिश्वत की श्रेणी में नहीं आएगी.
Image Credit: my-lord.inकिसी लोक सेवक द्वारा किसी काम के लिए अपने या किसी ओर के लिए कोई महंगी चीज लेना या लेने की कोशिश करना भी अपराध है. इसके तहत छह महीने से पांच साल तक की जेल और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है.
Image Credit: my-lord.inइस धारा के तहत अगर अपराधी को कम से कम तीन साल की कारावास हो सकती है जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inइस अधिनियम के आने के बाद रिश्वत लेना ही नहीं रिश्वत देना भी जुर्म हो गया है.इस संशोधन के पहले सिर्फ रिश्वत लेना ही जुर्म था, रिश्वत देना जुर्म नहीं था. इस संशोधन के बाद पुलिस किसी भी सरकारी कर्मचारी की गलत तरह से अर्जित संपति को जब्त किया जा सकता है लेकिन पहले उन्हें कोर्ट का आदेश लेना होगा, किसी भी सरकारी और पूर्व सरकारी कर्मचारी पर बिना केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमती के बिना केस नहीं चलाया जा सकता है.
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