राज भवन की महिला कर्मचारी ने बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. यह मामला यौन उत्पीड़न से जुड़ा है.
Image Credit: my-lord.inमहिला ने सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल के खिलाफ जांच शुरू करने, संविधान की आर्टिकल 361 के तहत मिली इम्युनिटी पर दिशानिर्देश देने व परेशानी के लिए राज्य से मुआवजे की मांग की है.
Image Credit: my-lord.inपीड़िता ने आर्टिकल 361 का जिक्र किया है. साथ ही राज्यपाल को मिली इम्युनिटी या विशेष छूट को लेकर दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पीड़िता ने आर्टिकल 361 का जिक्र किया है. साथ ही राज्यपाल को मिली इम्युनिटी या विशेष छूट को लेकर दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है.
Image Credit: my-lord.inउसने तर्क दिया कि अनुच्छेद 361 का उद्देश्य ऐसी स्थितियों में पुलिस की शक्ति को कम करना नहीं हो सकता.
Image Credit: my-lord.inऐसी शक्तियों को पूर्ण नहीं समझा जा सकता जिससे माननीय राज्यपाल ऐसे कार्य कर सकें जो अवैध हों या संविधान के पार्ट III के मूल पर प्रहार करते हों.
Image Credit: my-lord.inसाथ ही ये शक्तियां पुलिस की अपराध की जांच करने या शिकायत/FIR में अपराधी का नाम दर्ज करने की शक्तियों पर रोक नहीं लगाता है.
Image Credit: my-lord.inपीड़िता की शिकायत के अनुसार, राज्यपाल ने उसे बेहतर नौकरी देने का झूठा बहाना बनाकर 24 अप्रैल और 2 मई को बुलाया,
Image Credit: my-lord.inऔर कार्य समय के दौरान राजभवन परिसर में उसका यौन उत्पीड़न किया. और अब पीड़िता ने कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट से दिशानिर्देश देने की मांग की है.
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