कांग्रेस नेता व गुजरात से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोलने-व्यक्त करने के अधिकार को अहम टिप्पणी की है.
Image Credit: my-lord.inएक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही बहुसंख्यक लोगों को विचार पसंद ना आए, लेकिन अधिकार का बचाव हरसंभव तरीके से किया जाना चाहिए.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने पहली सीख देते हुए कहा कि बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना सम्मानजनक जीवन जीना असंभव है, और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार संविधान की आर्टिकल 21 के तहत लोगों को मिली है.
Image Credit: my-lord.inदूसरी सीख: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा व्यक्त विचारों का मुकाबला दूसरे दृष्टिकोण को व्यक्त करके किया जाना चाहिए, भले ही बड़ी संख्या में लोग उस विचार को नापसंद करते हों.
Image Credit: my-lord.inतीसरी सीख में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 196 के तहत कार्रवाई तब की जा सकती है जब भाषण या कार्यों से समाज में अशांति या दुश्मनी उत्पन्न होती है.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी को शब्दों के प्रभाव का मूल्यांकन मजबूत और साहसी व्यक्तियों के मानदंडों के आधार पर होना चाहिए, न कि असुरक्षित लोगों के मानदंडों पर.
Image Credit: my-lord.inचौथी सीख अपने अधीनस्थ अदालतों को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों का कर्तव्य है कि वे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पालन और लागू कराएं, भले ही न्यायाधीश स्वयं बोले या लिखे गए शब्दों को पसंद न करें.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने जजों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायालयों को पुलिस और कार्यपालिका के विफल होने पर हस्तक्षेप करना चाहिए.
Image Credit: my-lord.inपांचवी सीख में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को संविधान का पालन करना चाहिए और लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए.
Image Credit: my-lord.inशीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के अस्तित्व में आने के 75 साल बाद, कम से कम अब पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझनी चाहिए.
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