यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2022 में एक नाइजीरियाई नागरिक फ्रैंक विटस को अंतरिम जमानत देने के आदेश में लगाई गई कुछ शर्तों के खिलाफ अपील पर पारित किया गया था, जो एक ड्रग मामले में आरोपी था.
Image Credit: my-lord.inउच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की. साथ ही याचिकाकर्ता पर 7500 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने स्पष्ट किया कि ये मांग पूरी तरह से अस्वीकार्य है. हमने पहले भी ऐसी अनेकों याचिकाएं खारिज की है.
Image Credit: my-lord.inकोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार देते हुए 75000 रूपये का जुर्माना लगाया है.
Image Credit: my-lord.inबहस के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं, बल्कि दिल्ली के करोड़ो लोगों की तरफ से आया हूं.
Image Credit: my-lord.inअरविंद केजरीवाल सरकार के मुखिया है जिनके जेल में होने की वजह से सरकार पूरी तरह से रूक गई है.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा, कि आप बेल बॉण्ड भरेंगे? क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि वे किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे?
Image Credit: my-lord.inदिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज की.
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